मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और अन्नदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का सकारात्मक परिणाम खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में देखने को मिल रहा है। प्रदेश सहित कोंडागांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। शासन की इन पहलों से किसानों को न केवल आर्थिक संबल मिल रहा है, बल्कि धान विक्रय की प्रक्रिया भी पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हो रही है।
जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा ने किसानों की परेशानी काफी कम कर दी है। अब किसानों को टोकन कटाने के लिए बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि वे घर बैठे ही टोकन प्राप्त कर अपनी सुविधानुसार धान विक्रय की तैयारी कर पा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तौलयंत्र से धान का वजन किए जाने से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। इसके साथ ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से उपार्जन केंद्र में ही भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
’ऑनलाइन टोकन से आसान हुई धान बेचने की प्रक्रिया’
धान खरीदी की व्यवस्थाओं से किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है। धान उपार्जन केंद्र गिरोला में पहले दिन अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान श्री दिलीप दिवान ने बताया कि वे पहले दिन 100 क्विंटल धान विक्रय करने आए हैं। उन्होंने ऑनलाइन टोकन के माध्यम से घर बैठे ही धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त किया, जिससे उन्हें काफी सहूलियत हुई। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप के जरिए टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।
इसी तरह ग्राम गिरोला निवासी किसान श्री पुनउराम शोरी ने बताया कि उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ऑनलाइन टोकन की सुविधा से घर बैठे ही टोकन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वहीं ग्राम सातगांव निवासी किसान श्री मेघनाथ दीवान ने बताया कि उनका 16 क्विंटल धान का टोकन कटा है और वे पहले दिन ही अपनी उपज बेचने उपार्जन केंद्र पहुंचे हैं।
किसानों ने राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था और कम मात्रा में धान विक्रय करने पर भी समान प्रोत्साहन सहायता राशि देने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने इसे किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
’कम धान विक्रय करने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि’
राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सरकार ने एक महत्वपूर्ण किसान हितैषी निर्णय लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में भी धान अथवा धान बीज का विक्रय करता है, तब भी उसे उसके बोए गए संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से पूरी सहायता राशि प्राप्त होगी। इससे किसानों को कम उपज विक्रय करने की स्थिति में भी आर्थिक सुरक्षा और प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार की इन किसान हितैषी पहलों से शासन का उद्देश्य केवल धान की खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है। ऑनलाइन टोकन, पारदर्शी तौल, सुविधाजनक भुगतान और पूरी सहायता राशि सुनिश्चित करने जैसे निर्णय किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन व्यवस्थाओं से जिले के अन्नदाताओं में विश्वास बढ़ा है और खेती-किसानी को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हुई है।







