नई दिल्ली, 13 नवंबर   केंद्र सरकार ने देश में भगोड़ा करार विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके तहत आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत यह फैसला लिया गया है। जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला संगठन सांप्रदायिक नफरत भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने सहित भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है।

अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण ने भी इन प्रतिबंधों की पुष्टि की थी। मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी।

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि सरकार की राय में आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक, धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने को बढ़ावा देते रहे हैं। जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों के जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और नफरत को बढ़ावा दिया गया। इन भाषणों के माध्यम से भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया।

अधिसूचना में कहा गया कि संगठन की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है, सांप्रदायिक वैमनस्य फैला सकता है और अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है। सरकार ने यूएपीए की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध की अवधि पांच साल निर्धारित की है।