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पाकिस्तान की असेंबली में सदस्यों को सरकार, न्यायपालिका, सशस्त्र बलों के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगीः स्पीकर


विदेश 12 November 2026
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पाकिस्तान की असेंबली में सदस्यों को सरकार, न्यायपालिका, सशस्त्र बलों के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगीः स्पीकर

साहीवाल (पंजाब) पाकिस्तान, 12 नवंबर    नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को कहा कि हर चुने हुए प्रतिनिधि को संसद में बोलने और जनता की चिंताओं को रखने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन किसी भी सदस्य को सदन के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार, न्यायपालिका या सशस्त्र बलों के खिलाफ बोलने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नेशनल असेंबली के स्पीकर यहां ऑफिसर्स कॉलोनी में दिवंगत पूर्व सांसद (एमएनए) चौधरी मोहम्मद अशरफ के आवास पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर ने दिवंगत नेता के दामाद मियां गफ्फारुल हक से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संसद के कामकाज का जिक्र करते हुए सादिक ने कहा कि नेशनल असेंबली लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और विधायी प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली कोई रबर स्टैम्प (केवल नाममात्र की संस्था) नहीं है बल्कि एक जीवंत लोकतांत्रिक मंच है जो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने, संसदीय नियमों की रक्षा करने और सभी राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

सादिक ने कहा कि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण मौकों पर बोलने का समय आठ घंटे से बढ़ा कर तेरह घंटे कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके और निष्पक्षता तथा संसदीय न्याय के सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर विपक्षी सांसद संसदीय समितियों में शामिल न हों और इन समितियों के कामकाज में अपना योगदान न दें। सादिक ने कहा, "मैं एक ऐसा स्पीकर बनना चाहता हूं जिस पर कोई विवाद न हो।"

हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए सादिक ने सरकार को गिराने की कोशिशों से जुड़े दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें अकसर वे लोग या समूह फैलाते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के जरिए जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों को संवैधानिक और संसदीय तरीकों से मजबूत किया जाना चाहिए

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