केन्द्रीय संचार तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने दोहा में आयोजित इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस (पीपी-26) में डिजिटल कनेक्टिविटी, उभरती प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
‘उभरती प्रौद्योगिकियों’ पर उच्चस्तरीय चर्चा के दौरान बोलते हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तकनीक को सुलभ एवं किफायती बनाने हेतु भारत द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अभी भी 2.2 बिलियन लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं और इस संदर्भ में भारत ने ग्रामीण इलाकों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ‘भारतनेट’ में लगभग 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
पेम्मासानी ने ‘समृद्ध ग्राम केन्द्रों’ के बारे में भी बात की, जिन्हें डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार मिला है। इन केन्द्रों के जरिए ग्रामीण लोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि संबंधी सलाह, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी प्रमाणपत्रों से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उनके संबोधन में किफायती एआई कंप्यूटिंग, स्थानीय भाषाओं के एआई मॉडल, क्वांटम अनुसंधान और 5जी के 100 यूज-केस लैब के क्षेत्र में भारत के कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तथा स्पेक्ट्रम संबंधी नीतियां निर्धारित करने में विकासशील देशों की भूमिका और अधिक होनी चाहिए। सम्मेलन के दौरान, डॉ. पेम्मासानी ने मलेशिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। चर्चा में सीमा-पार साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग जैसे विषय शामिल थे।
डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के भारत के अनुभव को साझा करते हुए, उन्होंने बताया कि बैंकों को भेजी गई चेतावनियों की सहायता से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित वित्तीय नुकसान को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “साइबर खतरों की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए हमारा सहयोग भी सीमाओं से बंधा नहीं होना चाहिए। एक-दूसरे की उत्कृष्ट कार्यपद्धतियों से सीखने से हम सभी और मजबूत बनते हैं।”
