काठमांडू, 10 नवंबर । नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और बेपता पारिएका व्यक्तियों के लिए बने जांच आयोगों पिछले सात महीनों से पदाधिकारियों के बिना चल रहे हैं।

सरकार ने 5 मई 2026 को 'सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने संबंधी विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2026' जारी किया था। इस के तहत दोनों आयोगों के तत्कालीन पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया था। तब से नई नियुक्ति नहीं हो पाई है।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग में शुरुआत में 63,718 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2024 में संबंधित कानून में संशोधन के बाद शिकायतें दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ा दी गई । इसके बाद 15 हजार से अधिक नई शिकायतें दर्ज हुईं। शिकायतों की कुल संख्या 78,909 हो गई।

राष्ट्रीय सभा के सदस्य और पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती ने कहा, "आयोगों में कोई पदाधिकारी नहीं हैं, जबकि वहां काफी काम किया जाना बाकी है। आयोगों का पुनर्गठन होना चाहिए, शिकायतों की जांच होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।" खाती राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति के तहत गठित उपसमिति द्वारा किए गए उस अध्ययन में भी शामिल थे, जिसमें कानूनों के कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन न्याय की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया ।

इस अध्ययन में पाया गया कि सरकार ने संक्रमणकालीन न्याय के मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। खाती ने कहा, "कानून और कार्यविधि बनाने के साथ-साथ राजनीतिक सहमति कायम करना, आयोगों की संस्थागत क्षमता मजबूत करना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना भी आगे की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा है।"

उन्होंने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्री ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन सरकार ने अब तक अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।