विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, संपर्क और संस्कृति में सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी, और दोनों पक्ष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्रित रोडमैप पर सहमत हुए।
“व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने पर अच्छी बातचीत हुई। इस दिशा में एक केंद्रित कार्ययोजना पर सहमति बनी। CELAC और MERCOSUR के साथ साझेदारी को गहरा करने के लिए उरुग्वे के समर्थन की सराहना करते हैं,” जयशंकर ने X पर एक पोस्ट में कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उरुग्वे का अनुसमर्थन पत्र प्राप्त हुआ है।
विदेश मंत्री ने आगे कहा, "उरुग्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुसमर्थन का दस्तावेज प्राप्त हुआ।"
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और उरुग्वे अपने द्विपक्षीय संबंधों को, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, और अधिक गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
जुलाई में बिनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं, भारत में उरुग्वे के राजदूत अल्बर्टो एंटोनियो गुआनी अमरिला ने उरुग्वे में दूतावास खोलने के भारत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
अमरिला ने दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया था और कहा था कि उरुग्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करके प्रसन्न होगा और उरुग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का भी स्वागत करेगा।
उन्होंने कहा कि भारत के एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ-साथ लैटिन अमेरिका भारत के लिए एक तेजी से महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है, और उन्होंने उत्पादक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
उरुग्वे के राजदूत ने भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रारंभ होने के अवसर पर, जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने ब्राज़ीलियाई समकक्ष माउरो विएरा से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
लुबेटकिन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
भारत 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय पर आधारित है, जिसमें विकास, स्थिरता और नवाचार प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं।
ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने और बहुपक्षीय संस्थानों में वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इसके एजेंडे में विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार और जन-जन आदान-प्रदान शामिल हैं।
इस समूह में वर्तमान में 11 देश शामिल हैं — ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।
