उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आज बड़गांव क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को लेकर सर्व आदिवासी समाज एवं परलकोट सुरक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल से सार्थक चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बड़गांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा प्रारंभ करने की मांग पर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बड़गांव के साथ-साथ कोयलीबेड़ा में भी सहकारी बैंक की शाखा खोलने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
बड़गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा विस्तार
क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में कलेक्टर ने बड़गांव में एक डॉक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सामान्य प्रसव के प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर ही प्रसव की सुविधा सुनिश्चित करने की बात कही गई। वहीं हाई रिस्क गर्भावस्था के मामलों में आवश्यकतानुसार मरीज को उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाएगा।
जर्जर स्कूल भवनों का होगा निरीक्षण
शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को बड़गांव क्षेत्र के जर्जर शाला भवनों का निरीक्षण कर तीन दिवस के भीतर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार ऐसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही बड़गांव में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
पखांजूर-दुर्गूकोंदल मार्ग के गड्ढों की होगी मरम्मत
क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पखांजूर-दुर्गूकोंदल मार्ग में गड्ढों की मरम्मत के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सड़क की मरम्मत से क्षेत्र के ग्रामीणों एवं राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषण के पालन में दुर्गूकोंदल से पखांजूर तक 57 किलोमीटर सड़क निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लए शासन को प्रस्ताव भेंजे गए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
