प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख परिवहन और अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाते समय, जहां भी संभव हो, अवसंरचना सेवाओं के लिए साझा उपयोगिता गलियारों की खोज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
सेवा तीर्थ में कल प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री मोदी ने मंत्रालयों और राज्यों से आग्रह किया कि वे तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, योजना चरण में ही ऐसे एकीकृत दृष्टिकोणों की जांच करें। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन की गति के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों, राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों से आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और हर स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान, श्री मोदी ने रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों में फैली छह प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, जो नौ राज्यों में फैली हुई हैं और जिनकी कुल लागत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर और जोर दिया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी के परिणाम लागत में वृद्धि से कहीं अधिक गंभीर होते हैं, क्योंकि इससे नागरिकों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित लाभों में भी देरी होती है।
उन्होंने कहा कि अवसंरचना परियोजनाओं को अलग-अलग खंडों, हिस्सों या पैकेजों के रूप में देखने के बजाय एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में देखा और निगरानी की जानी चाहिए।
बैठक के दौरान, मंत्रालयों और राज्यों से एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने और उन महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए कहा गया जो समग्र रूप से योजनाओं के शुरू होने और लाभों के वितरण में देरी कर सकती हैं।
श्री मोदी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों में एक सक्रिय कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया, जिसमें परियोजना कार्यान्वयन के हर स्तर पर अधिक स्वामित्व की भावना हो।
डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
साइबर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा के दौरान, श्री मोदी ने कहा कि प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके रोकथाम को मजबूत किया जाना चाहिए।
उन्होंने विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए निरंतर और लक्षित जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया।
