मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण किया जाएगा। इससे योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।

’कलेक्टर ने अधिकारियों को दिया प्रभावी क्रियान्वयन का मंत्र’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, बैकुंठपुर में जिलास्तरीय अधिकारियों को अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका सकारात्मक परिणाम प्रत्येक परिवार के जीवन में दिखाई दे। नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े। ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ इसी जन-केंद्रित सोच का विस्तार है।

’सुशासन से संतृप्ति की ओर बढ़ेगा अभियान’
अभियान का मूल उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों को उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। विभागों के बीच अभिसरण स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध रहे।

’31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण’
अभियान के अंतर्गत इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य  परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है।

इन योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर जीवन स्तर के अवसर उपलब्ध कराना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

’डैशबोर्ड से होगी रियल-टाइम निगरानी’
अभियान की महत्वपूर्ण विशेषता तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था होगी। शासन द्वारा विकसित ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड’ के माध्यम से राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।

डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की संतृप्तिकरण स्थिति, शेष हितग्राहियों की संख्या और प्रगति का प्रतिशत उपलब्ध रहेगा। इससे अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा समयबद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

’तीन चरणों में होगा अभियान का क्रियान्वयन’
अभियान को सुव्यवस्थित रूप से तीन चरणों में संचालित किया जाएगा।
पहला चरण आधारभूत सर्वेक्षण एवं डेटा मानचित्रण। ग्रामवार सर्वेक्षण कर पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित हितग्राही परिवारों की पहचान की जाएगी तथा योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी।

दूसरा चरण-संतृप्तिकरण शिविर। ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

तीसरा चरण-निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन। योजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी। प्रगति का आकलन कर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

’31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर होगी कार्यवाही’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अभियान की प्रक्रिया, उद्देश्यों और योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

’विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ नागरिक-केंद्रित सुशासन की व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक विकास, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के अवसरों की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब शासन की प्रत्येक योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी और प्रत्येक पात्र परिवार योजनाओं के लाभ से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेगा, तभी सच्चे अर्थों में ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का संकल्प साकार होगा।