पटना, 20 अगस्त केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्रियों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण किए गए 2 लाख 35 हजार आवासों का गृह प्रवेश कराया। इस दौरान लाभुकों के बीच आवास की चाबी और नए चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित हुआ।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के उन परिवारों के लिए 11 लाख 18 हजार से अधिक पक्के मकानों की स्वीकृति दी जा रही है, जो अब तक कच्चे घरों में रह रहे हैं। इससे उन्हें पक्की छत और अपना घर मिलेगा तथा उनके सपने साकार होंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि फसल को नुकसान होने पर योजना के तहत किसानों को उसकी भरपाई मिल सकेगी। पीएम आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) के तहत बिहार में इस बार मसूर की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि किसान आईडी बनाने के मामले में भी बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जनकल्याण का अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।
2014 से अब तक 50 लाख पक्के मकानों का आवंटन : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम राज्य को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 से 2014 तक इंदिरा आवास योजना के तहत बिहार में गरीब परिवारों के लिए करीब 30 लाख पक्के मकान बनाए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से 2026 तक बिहार के गरीब परिवारों के लिए 50 लाख पक्के मकानों का आवंटन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 के सर्वे में चिन्हित 19 लाख परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से इन परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिला है। योजना के तहत बनने वाले पक्के मकानों में 40 प्रतिशत राशि बिहार सरकार की ओर से दी जाती है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार बिहार को 13,427 करोड़ रुपये की सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया।
बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन सरकार का ‘सबका साथ, सबका विकास’ का भाव अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और 11 लाख से अधिक नए परिवारों के लिए घर की व्यवस्था होने से राज्य में बड़ा परिवर्तन आएगा।
कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, वरीय अधिकारी, लाभुक और उनके परिजन उपस्थित रहे।
