केंद्र ने कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (PMKSY-AIBP) के तहत शामिल किया है, जिसमें काम की बाकी लागत के लिए ₹3,652.56 करोड़ की केंद्रीय मदद दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट मार्च 2029 तक पूरा होने वाला है।
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की बाकी लागत ₹6,143.22 करोड़ है, जबकि पूर्वी कोसी मेन कैनाल के किलोमीटर 0.00 से 41.30 तक के रीमॉडलिंग का काम ₹2,639.80 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 8.5 परसेंट फिजिकल प्रोग्रेस हुई है।
सरकार ने संसद को यह भी बताया कि भारत बाढ़ मैनेजमेंट समेत आपसी फायदे के लिए कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए नेपाल के साथ रेगुलर बातचीत कर रहा है।
2003 में बनाया गया एक जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस (JPO-SKSKI) सप्त कोसी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट और सन-कोसी कमला डायवर्जन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPRs) तैयार कर रहा है।
सप्त कोसी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए, सरकार ने कहा कि टोपोग्राफिकल सर्वे, कंस्ट्रक्शन मटीरियल सर्वे, पानी की क्वालिटी सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल और सीस्मोलॉजिकल स्टडी, ड्रिलिंग, कम्युनिकेशन सर्वे और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) स्टडी पूरी हो चुकी हैं।
इसी तरह, सन-कोसी कमला डायवर्जन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे, पानी की क्वालिटी सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल और सीस्मोलॉजिकल स्टडी, ड्रिलिंग, कम्युनिकेशन सर्वे और GLOF स्टडी भी पूरे हो चुके हैं।
मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 के दौरान भारत-नेपाल संयुक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई।
बाढ़ मैनेजमेंट पर, केंद्र ने कहा कि उसने पिछले तीन सालों में बाढ़ मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत बिहार सरकार को ₹206.77 करोड़ जारी किए हैं।
सरकार ने यह भी साफ़ किया कि परमानेंट कोसी-गंडक बेसिन अथॉरिटी बनाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।
यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।
