भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।
समझौते के तहत दोनों देशों को विश्वास निर्माण उपायों के तहत साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान करना अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य कांसुलर पहुंच और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 नागरिक कैदियों और 53 मछुआरों का विवरण साझा किया है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं या जिनके पाकिस्तानी नागरिक होने की आशंका है। इसके जवाब में, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 नागरिक कैदियों और 198 मछुआरों का विवरण प्रदान किया है जो भारतीय नागरिक हैं या जिनके भारतीय नागरिक होने की आशंका है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में माने जा रहे नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नौकाओं के साथ-साथ लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए अपनी अपील दोहराई।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से सजा पूरी कर चुके 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने का आग्रह किया है। साथ ही, उसने पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 13 नागरिक कैदियों से तत्काल कांसुलर मुलाकात की मांग की है, जिनके भारतीय नागरिक होने का संदेह है, लेकिन उन्हें अभी तक कांसुलर मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई है।
भारत ने पाकिस्तान से यह भी आह्वान किया कि वह सभी भारतीय और संदिग्ध भारतीय कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी तक उनकी सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे।
सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निरंतर राजनयिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 2014 से पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 78 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेश वापसी हुई है। इनमें से 500 भारतीय मछुआरों और 20 भारतीय नागरिक कैदियों को 2023 के बाद से स्वदेश वापस लाया गया है।
