गौरेला पेंड्रा मरवाही, 12 मई । कलेक्टर के अरपा सभा कक्ष में मंगलवार काे आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में विभिन्न मांगो, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित 57 आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने बारी-बारी से सभी आवेदकों की समस्याएं सुनी, उनके आवेदनों का अवलोकन किया तथा शीघ्रता से निराकृत करने आश्वस्त किया। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों में सीमांकन, आधार कार्ड में त्रुटि सुधार, सहायता राशि, शासकीय भूमि पर कब्जे के आधार पर पटटा दिलाने, संशोधित रक्बा दुरुस्ति कराने, प्रधानमंत्री आवास किश्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाने, राशि भुगतान आदि से संबंधित आवेदन शामिल है।
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- नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पानीपत–जालंधर हाईवे परियोजना से जुड़े दो बड़े मध्यस्थता मामलों में 819.96 करोड़ सरकारी रुपये की बचत की। इन विवादों में रियायतधारकों द्वारा 8,375 करोड़ रुपये से अधिक के दावे और एनएचएआई द्वारा 2,888.64 करोड़ रुपये के प्रतिदावे शामिल थे। विस्तृत सुनवाई और साक्ष्यों की जांच के बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के पक्ष में फैसला सुनाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पहले मामले में 5,443 करोड़ रुपये से अधिक के दावे किए गए थे, जिनमें टोल संग्रह में कथित नुकसान, अवसर हानि, टर्मिनेशन भुगतान और स्कोप परिवर्तन से जुड़े विवाद शामिल थे। एनएचएआई ने इन दावों का कड़ा विरोध किया और न्यायाधिकरण ने अधिकांश दावे खारिज कर दिए। प्रतिदावों को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के पक्ष में लगभग 115.73 करोड़ रुपये का नेट अवॉर्ड दिया। दूसरे मामले में 2,931.79 करोड़ रुपये से अधिक के दावे किए गए थे, जिनमें परियोजना में देरी, लागत वृद्धि और अन्य वित्तीय प्रभाव शामिल थे। एनएचएआई ने इन्हें अनुबंधीय प्रावधानों और साक्ष्यों के आधार पर चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने अधिकांश दावे खारिज कर दिए और एनएचएआई के प्रतिदावों को स्वीकार करते हुए लगभग 704.23 करोड़ रुपये का नेट अवॉर्ड दिया। इससे पहले एनएचएआई ने गुजरात के कमरेज–चलथन खंड (एनएच‑48) से जुड़े मध्यस्थता मामले में भी सफलता पाई थी, जिसमें 174.49 करोड़ रुपये के दावों के विरुद्ध केवल 54 लाख रुपये का अवॉर्ड दिया गया था।
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गौरेला पेंड्रा मरवाही : जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं
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