गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मंगलवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रारोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए सर्वसुविधायुक्त आवासीय परिसर तथा मरवाही में नवीन सिविल कोर्ट भवन निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस महत्वपूर्ण पहल से जिले की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने  कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित एनआईटी मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि न्यायिक भवनों और आवासीय परिसरों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि यह निर्माण पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय बन सके।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पोर्टफोलियो जज श्रीमती रजनी दुबे भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल रहीं। पेंड्रारोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए कुल 26 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इनमें 8 जी-टाइप, 10 एच-टाइप तथा 8 आई-टाइप आवास शामिल हैं। यह आवासीय परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे न्यायिक कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। वहीं मरवाही में बनने वाला नवीन सिविल कोर्ट भवन आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों न्यायिक सेवाओं का अधिक सुगम एवं व्यवस्थित लाभ मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वर्चुअली भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर पेंड्रारोड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेशबाबू साहू एवं कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेशभर के न्यायाधीश भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे।