बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) खारिज कर दी, जिसमें आने वाली फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज और ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक नहीं है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, 1 मई, शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। कोर्ट ने पिटीशन की टाइमिंग पर सवाल उठाए चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले पिटीशन की टाइमिंग और मकसद पर सवाल उठाए।

पिटीशनर, श्री शिवाजी महाराज फाउंडेशन ने तर्क दिया कि “राजा” शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक है और इससे शिवाजी महाराज की गरिमा को ठेस पहुंची है। पिटीशनर के वकील ने कहा, “मुझे दुख है क्योंकि इससे छत्रपति का अपमान होता है। ‘छत्रपति’ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा।” पिटीशन में फिल्म की रिलीज/स्क्रीनिंग/ब्रॉडकास्ट पर आगे बढ़ने से रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ रोक लगाने का ऑर्डर मांगा गया था।

बेंच ने कहा, टाइटल को गलत तरीके से नहीं दिखाया गया हालांकि, बेंच ने दावे के आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा, “क्या यह रिलीज़ हो चुकी है? आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है?” पिटीशनर ने साफ किया कि आपत्ति फिल्म के टाइटल तक ही सीमित थी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पिटीशनर के सोशल वर्क की डिटेल्स भी मांगी और कहा, “आप बेवजह पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं।” इस याचिका का विरोध करते हुए, प्रोड्यूसर्स की ओर से पेश वकील शार्दुल सिंह ने कहा कि फिल्म शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले की है। उन्होंने बताया कि एक डिस्क्लेमर साफ करता है कि कहानी शिवाजी के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक से पहले के समय पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी और अब यह 1 मई, 2026 को रिलीज़ होने वाली है।

हाई कोर्ट ने PIL खारिज की सिंह ने यह भी तर्क दिया कि PIL “मोटिवेटेड” थी और फिल्म की रिलीज़ से कुछ दिन पहले ही फाइल की गई थी। अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर ने खुद माना है कि “राजा” शब्द का मतलब एक आज़ाद शासक और लोगों का रक्षक होता है। कोर्ट ने देखा कि पिटीशनर की अपनी दलीलों में कहा गया था कि शिवाजी महाराज एक आज़ाद राजा थे।