.jpg)
ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने संबंधी नियम, 2026, आज से लागू हो गए हैं, जो भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने संबंधी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
नए ढांचे के तहत ऑनलाइन पैसे कमाने वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें वे खेल भी शामिल हैं जो संयोग, कौशल या दोनों के मिश्रण पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, ऐसे प्लेटफार्मों से जुड़े विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड दिए जा सकते हैं।
इन नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। प्राधिकरण ऑनलाइन गेमों का वर्गीकरण करेगा, अनुपालन की निगरानी करेगा, उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगा और वित्तीय संस्थानों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रवर्तन कार्य को संचालित करेगा।
नियमों में कुछ श्रेणियों के खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ-साथ आयु सत्यापन, समय सीमा और अभिभावकीय नियंत्रण जैसे अनिवार्य उपयोगकर्ता सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं। शिकायत निवारण के लिए दो स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत उपयोगकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं। दंड संबंधी कार्यवाही डिजिटल माध्यम से की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम बनाना है। उम्मीद है कि यह ढांचा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा और भारत को जिम्मेदार गेमिंग विनियमन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े वित्तीय और सामाजिक जोखिमों से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करेगा।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
