काठमांडू, 30 अप्रैल। नेपाल सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले २२०० लोगों को एक साथ हटाने के लिए नया अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा है। मौजूदा सरकार ने “सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने संबंधी विशेष व्यवस्था” से जुड़े इस अध्यादेश में राष्ट्रपति से पिछली सरकारों के कार्यकाल में सरकारी और संवैधानिक पदों पर की गई राजनैतिक नियुक्तियों को एक साथ रद करने की सिफारिश की है।

प्रधानमंत्री सचिवालय ने कहा है कि “यह अध्यादेश सार्वजनिक निकायों में राजनीतिक रूप से नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारियों को पदमुक्त करने के उद्देश्य से लाया गया है।” सचिवालय के अनुसार, अध्यादेश का उद्देश्य सार्वजनिक निकायों में नियुक्तियों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाना, दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करना, सार्वजनिक निर्माण कार्यों को तेज करना, सहकारी संस्थाओं के छोटे बचतकर्ताओं का पैसा वापस कराना तथा भूमि, मालपोत और नापी जैसी सेवाओं को प्रभावी बनाना है।

यदि राष्ट्रपति इस अध्यादेश को स्वीकृत प्रदान करते हैं तो एक ही झटके में करीब 2200 सरकारी नियुक्तियां खारिज हो जाएंगी। यह अध्यादेश बालेन्द्र सरकार की शासकीय सुधार की कार्यसूची का हिस्सा है। सरकार गठन के बाद सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले सभी लोगों से इस्तीफा देने की अपील की थी। इस अपील के बाद बहुत ही कम लोगों ने अपना पद छोड़ा है।